चुनाव आयोग ने गुमनाम राजनीतिक चंदा पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने कालाधन खत्म करने के लिए गुमनाम राजनीतिक चंदे (Political Donations) को 20000 रुपए से घटाकर 2000 रुपए करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है।
राजीव कुमार ने लिखा किरेन रिजिजू को पत्र
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों को नकद चंदे पर रोक लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को एक पत्र लिखा है। सीईसी राजीव कुमार ने पत्र में लोगों के प्रतिनिधित्व (RP) अधिनियम में कई संशोधनों की सिफारिश की है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे से काले धन को खत्म करने के लिए गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20000 रुपए से घटाकर 2000 रुपए करने का प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्रालय को दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक, राजनीतिक दलों को 2000 रुपए से कम की नकद राशि की रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। वर्तमान में राजनीतिक दलों को 20000 रुपए से ज्यादा के सभी चंदे का खुलासा एक योगदान रिपोर्ट के माध्यम से करना जरूरी है, जोकि चुनाव आयोग को पेश किया जाता है।
आयकर विभाग ने की थी छापेमारी
यह प्रस्ताव ऐसे समय में भेजा गया है जब हाल ही में आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में देशभर में ऐसी कई संस्थाओं पर छापेमारी की थी। एजेंसी उनके कथित संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। काले धन के चुनावी चंदे को खत्म करने के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया है।
विदेशी फंड भी किया जाएगा अलग
इतना ही नहीं चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव में राजनीतिक दलों को फंडिंग में ज्यादा पारदर्शिता के लिए पार्टियों के फंड से विदेशी फंड को अलग करना भी शामिल है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को 20000 रुपए या उससे ज्यादा के नकद चंदे का ब्योरा पोल वॉचडॉग को देना होगा, जिसमें वह संस्था भी शामिल है जिससे उन्होंने इसे लिया है।
