पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कैबिनेट ने राज्य संचालित यूनिवर्सिटी को लेकर आज एक बड़ा फैसला लिया है। ममता बनर्जी कैबिनेट के फैसले के तहत अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री स्टेट यूनिवर्सिटी की चांसलर होंगी।
अब गवर्नर की जगह CM होंगी चांसलर
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच एक बार फिर से ठन सकती है। दरअसल आज ममता बनर्जी की बंगाल कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब राज्य संचालित यूनिवर्सिटी की चांसलर मुख्यमंत्री होंगी न की राज्यपाल। इससे संबंधित बिल को जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने केबिनेट बैठक के बाद कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने वाले विधेयक को बंगाल कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इस प्रस्ताव को जल्द ही विधानसभा में एक विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक राज्यपाल ही स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते थे।
धनखड़ अक्सर कानून-व्यवस्था पर उठाते रहे हैं सवाल
ध्यान रहे कि बंगाल में राज्यपाल दफ्तर और ममता सरकार के बीच विवाद अकसर सुर्खियों में रहती है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। दरअसल आज ही पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) के विभाजन संबंधी विधेयक को मंजूरी नहीं देने के लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ की आलोचना की, उन्होंने राजभवन पर इसे अटकाने का आरोप लगाया। बल्ली नगर पालिका को एचएमसी के अधिकार क्षेत्र से अलग करने के प्रस्ताव वाले हावड़ा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2021 को पिछले साल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अभी तक विधेयक पर अपनी सहमति नहीं दी है, उन्होंने राज्य सरकार से इस संबंध में और भी जानकारी मांगी है।
