केंद्र सरकार की तरह दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी छुट्टी-यात्रा किराए भत्ते यानि एलटीसी (leave travel concession) की घोषणा कर दी है। इसका लाभ दिल्ली सरकार के करीब 2 लाख कर्मचारी उठाएंगे
2 लाख कर्मचारी एलटीसी का लाभ उठाएंगे
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने यात्रा किराए भत्ते यानि एलटीसी की मंजूरी दी है, इसमें कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी यात्रा किराए भत्ते का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें दिल्ली के पंजीकृत विक्रेता से सामान खरीदने के साथ सेवाएं भी लेनी होंगी। इसका मकसद वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में इजाफा करना है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 2 लाख कर्मचारी यात्रा किराए भत्ते का इस तरह इस्तेमाल करेंगे। इससे दिल्ली सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
केंद्र एलटीसी के एवज में नकद वाउचर देगी
ध्यान रहे कि दिल्ली सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा 12 अक्टूबर को हुई इस घोषणा के बाद आया था कि वह अपने सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी के एवज में नकद वाउचर देगी, साथ ही केंद्र सरकार ने कई शर्तें भी लगाई थीं, इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी इन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं, जिन पर जीएसटी की दर 12 फीसदी या अधिक है।
दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ने की उम्मीद
दिल्ली सरकार के कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के महासचिव उमेश बत्रा ने केजरीवाल सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह फेस्टिवल सीजन के दौरान उपभोक्ता मांग बढ़ाने के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। दिल्ली सरकार के 2 लाख कर्मचारी एलटीसी का लाभ उठाएंगे, जिससे राजस्व में भी इजाफा होगा। ध्यान रहे कि दिल्ली सरकार के आदेश के तहत कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी स्पेशल कैश पेकेज का लाभ उठाने के दौरान सामान और सेवाओं को दिल्ली स्थित और रजिस्टर्ड डीलर से खरीदें।
LTC का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना
यात्रा किराए भत्ते (एलटीसी) स्कीम से छुट्टी यात्रा के लिए भत्ते का कर-मुक्त भुगतान किया जाता है, जिसमें यात्रा की स्थिति को देखते हुए यात्रा नहीं की जाती है, यह लाभ उन परिस्थितियों के अधीन है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को प्रोत्साहित करना है। दिल्ली सरकार के एलटीसी स्कीम के तहत बिजनेस क्लास के विमान किराए के योग्य कर्मचारियों को 36 हजार रुपए मिलेंगे, इकोनॉमी श्रेणी के योग्य कर्मचारियों को 20 हजार रुपए मिलेंगे, जबकि रेल किराया पाने के योग्य कर्मचारियों को 6 हजार रुपए एलटीसी के तौर पर मिलेंगे।
