दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार दिल्ली में रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गियों में रहने वाले 48 हजार झुग्गी वासियों को पक्का मकान देने को कहा है।
48 हजार लोगों को पक्का मकान दूंगा- केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए बड़ी राहत देने का ऐलान किया तथा कहा कि रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गियों में रहने वाले 48 हजार लोगों को पक्का मकान दूंगा। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे 140 किलोमीटर रूट पर स्थित 48 हजार झुग्गियों को तीन महीने में हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि इसमें किसी तरह की राजनीतिक या अन्य दखलंदाजी नहीं होगी। वहीं रेलवे ने कुछ दिनों पहले बाहरी दिल्लीे के इलाके में कुछ झुग्गियों को हटाया था।
केंद्र ने कहा, अभी कोई भी झुग्गी नहीं हटेगा
दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे से 48,000 झुग्गी हटाने के आदेश को वापस लेने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में 14 सितंबर को सुनवाई हुई, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में अभी किसी भी झुग्गी को नहीं हटाया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर 4 हफ्तों में इस मसले का हल निकालेंगे, तब तक झुग्गियां नहीं हटाई जाएंगी।
कांग्रेस ने केंद्र व दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जयकिशन ने बयान जारी कर कहा है कि झुग्गी वालों को उजाड़ना केंद्र की मोदी सरकार व दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नाकामी है। जयकिशन ने कहा कि महंगाई चरम पर है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार एक-दूसरे पर दोष मढ़ने में लगी हुई हैं। अब जब कांग्रेस ने इन झुग्गी वासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की है तो अब आप व भाजपा के नेता झुग्गियों को दोबारा बसाने की बात कर रहे हैं।
भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना
इधर, दिल्ली भाजपा ने झुग्गी वासियों के पुर्नवास न करने को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि झुग्गी वासियों को लेकर केजरीवाल सरकार मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, जबकि केजरीवाल सरकार ने ही यमुना खादर में 200 झुग्गियों को बिना नोटिस के तोड़ दिया, इससे हजार लोग अचानक ही बेघर हो गए। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से केजरीवाल सरकार का झुग्गी वासियों को लेकर दोहरा रवैया सामने आ गया है, दिल्ली सरकार ने झुग्गी वालों को सिर्फ अपने वोट बैंक के तौर पर उपयोग किया है और अब झुग्गी वालों का घर उजाड़ने में लगी हुई है।
