केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेटर लिखकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लेटर में लिखा कि राज्य सरकार की ओर से हल्द्वानी में हाई कोर्ट के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए जाने के बाद केंद्र सरकार शिफ्ट करने की अधिसूचना की प्रक्रिया शुरू कर देगी।
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चुनाव आयोग ने गुमनाम राजनीतिक चंदा को 20000 से घटाकर 2000 रुपए करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा
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