देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम (LIC) ने नया पेंशन प्लान लॉन्च किया है। एलआईसी ने इसका नाम ‘नई पेंशन प्लस स्कीम’ रखा है, ये एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग, यूनिट-लिंक्ड, इंडीविजुअल पेंशन प्लान है। इस पेंशन स्कीम को लेकर एलआईसी का कहना है कि लोग इस स्कीम के जरिए सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन के साथ अपना रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार कर सकते हैं।
LIC की ‘नई पेंशन प्लस स्कीम’ लॉन्च
जीवन बीमा निगम ने नया पेंशन प्लान ‘नई पेंशन प्लस स्कीम’ लॉन्च किया। ‘नई पेंशन प्लस स्कीम’ में प्रीमियम के पेमेंट के लिए 2 ऑप्शन उपलब्ध हैं, इस स्कीम को आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन या फिर रेगुलर पेमेंट ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं। एलआईसी पहले से ही कई तरह की पेंशन स्कीम चला रही है, लेकिन पेंशन प्लस स्कीम में पॉलिसीधारक को कई तरह के विकल्प मिलेंगे। अगर आप एलआईसी की नई स्कीम को रेगुलर पेमेंट ऑप्शन के साथ सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको स्कीम की पूरी अवधि के दौरान प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। इस स्कीम की खास बात ये है कि आप एक एनुइटी प्लान खरीदकर या फिर टर्म पूरा होने के बाद इसे रेगुलर इनकम में बदल सकते हैं।
नई पेंशन स्कीम में कई विकल्प उपलब्ध
‘नई पेंशन प्लस स्कीम’ एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग, यूनिट-लिंक्ड, इंडीविजुअल पेंशन प्लान है, इस वजह से निवेशकों को सम एश्योर्ड के आधार पर एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना होगा और उन्हें गारंटीड रिटर्न प्राप्त होगा। इस स्कीम के तहत पॉलिसीधारक कुछ शर्तों के साथ ओरिजिनल पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के तहत एकुमुलेशन पीरियड या डिफरमेंट पीरियड अपनी जरूरत के मुताबिक बदलवा सकते हैं, पेंशन स्कीम में ये विकल्प उपलब्ध होगा। निवेशक उपलब्ध 4 तरह के निवेश फंडों में से किसी एक में निवेश कर सकते हैं, हर प्रीमियम पर एक प्रीमियम आवंटन चार्ज लगेगा, अगर कोई पॉलिसी धारक चाहे तो एक पॉलिसी ईयर में 4 बार फंड स्विच कर सकता है, उसे इसके लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा।
पॉलिसी टर्म को सलेक्ट करने का ऑप्शन
नई पेंशन प्लस स्कीम को खरीदने वाले को प्रीमियम के अमाउंट और प्रीमियम अमाउंट के मिनिमम और मैक्सिम अमाउंट, पॉलिसी टर्म और निहित आयु को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी टर्म को सलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। गारंटीड एडिशंस सालाना प्रीमियम पर 1 फीसदी देना पड़ेगा, अगर आप रेगुलर प्रीमियम देते हैं तो गारंटीड एडिशंस 15.5 फीसदी की रेंज और सिंगल प्रीमियम देने पर एक पॉलिसी ईयर पर 5 फीसदी पर देना होगा।
